महाराष्ट्र सरकारचा मोठा उपक्रम; महिला कैद्यांसाठी खुल्या तुरुंग वसाहती, जिथे पात्र कैदी त्यांच्या कुटुंबासोबत राहू शकतील
महाराष्ट्र सरकार महिला कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी पहिली खुली कारागृह वसाहत उभारण्याची तयारी करत आहे. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे संभाव्य जागा निश्चित करण्यात आल्या आहे.
महाराष्ट्र सरकार महिलांसाठी राज्यातील पहिली खुली कारागृह वसाहत उभारण्याची तयारी करत आहे, जिथे पात्र कैदी त्यांच्या कुटुंबासोबत राहू शकतील. महाराष्ट्र सरकार शिक्षा भोगत असलेल्या महिला कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक नवीन उपक्रम हाती घेत आहे. राज्यात प्रथमच महिलांसाठी एक खुली कारागृह वसाहत उभारण्याची योजना आखली जात आहे, जिथे पात्र महिला कैदी त्यांच्या मुलांसोबत आणि कुटुंबासोबत राहू शकतील. त्यांना तुरुंगाच्या भिंतीबाहेर काम करून उदरनिर्वाह करण्याची संधीही मिळेल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने या उद्देशासाठी नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे दोन संभाव्य ठिकाणे निश्चित केली आहे. ही योजना पुढील वर्षी सुरू होणार आहे. सुक्कोच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्रात तुरुंग सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना नवीन खुल्या आणि अर्ध-खुल्या तुरुंग सुविधा स्थापन करण्याचे, विद्यमान संस्थांमधील रिक्त जागा भरण्याचे आणि पात्र कैद्यांच्या हस्तांतरणावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर, जूनमध्ये महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. यामध्ये गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी आणि तुरुंग व सुधार सेवा विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक सुहास वारके यांचाही समावेश आहे. या समितीने नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे संभाव्य ठिकाणे निश्चित केली आहे. तसेच समिती आता महिला कैद्यांची त्यांच्या वर्तणूक, शिक्षेचा कालावधी आणि इतर विहित निकषांच्या आधारे खुल्या तुरुंगातील निवासासाठी पात्र म्हणून निवड करेल. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधींचाही शोध घेतला जाईल. ज्या महिलांची कुटुंबे त्यांच्यासोबत राहण्यास इच्छुक आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.

