1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. कृषीविश्व
  4. The Maharashtra government has extended the deadline for the e-Crop Survey

महाराष्ट्र सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट; ई-पीक सर्वेक्षणाची तारीख वाढवली, आता ऑफलाइन नोंदणीही करता येईल

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ई-पीक सर्वेक्षणाची तारीख ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि नेटवर्क खंडित झाल्यास ऑफलाइन नोंदणीची सोयही उपलब्ध असेल.
 
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. ई-पीक सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्या गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क नाही, तेथील शेतकरी आपल्या पिकांची ऑफलाइन नोंदणी करू शकतील. सरकारने शेतांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते बांधणे, पीक विमा तक्रारींचे निवारण करणे आणि फळबागांच्या पिकांचे संरक्षण करणे यासाठीही पावले उचलली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील एकूण ३४.५ दशलक्ष शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३२ दशलक्ष शेतकऱ्यांचे ई-पीक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ग्रामीण भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करताना अडचणी येत होत्या. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, आता ऑनलाइन सुविधेसोबतच ऑफलाइन सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बावनकुळे यांनी सांगितले की, पीक विमा कंपन्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सादर केल्या जातील. मागील बैठकीत मोठ्या संख्येने तक्रारींचे निराकरणही करण्यात आले होते. या बैठकीत विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते आणि दुष्काळात करण्यात आलेल्या सर्व पीक नुकसान सर्वेक्षणांचे अहवाल त्यांना सादर करण्यात आले. पीक विम्याचे लाभ मिळवताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारने शेतांपर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्यांच्या बांधकामाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पात सिमेंट रस्त्यांच्या बांधकामाचा समावेश नसेल. हे प्रकल्प थांबवून ही रक्कम शेतांपर्यंत रस्ते बांधण्यासाठी वापरण्याची योजना आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पातून, तसेच गरज भासल्यास आमदारांच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जाईल. ग्रामीण मजुरांना काम देणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांपर्यंत पोहोचणे सुलभ करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, फळबागांच्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी देण्याचे आणि जलसंधारणाचे प्रयत्न सुरू आहे.
पुढील लेख
बीड जिल्ह्यात दोन मोटरसायकलच्या धडकेत भारतीय हवाई दलाच्या जवानाचा मृत्यू