संबंधित माहिती
- सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिवस्मारकाचे काम थांबविण्याचे आदेश
- मराठा आरक्षणाविरोधात एमआयएमकडून याचिका दाखल
- सरकारची मलमपट्टी पुरेशी नाही - छगन भुजबळ
- राफेलवर मोदी सरकारला दिलासा: सुप्रीम कोर्टाप्रमाणे करारात घोटाळा नाही
- प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाचे नोटीस
डान्सबारवरील संपूर्ण बंदीला न्यायालयाचा नकार
डान्सबार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने केलेले नियम आणि अटी सर्वोच्च न्यायालयाने शिथिल केल्या आहेत. डान्सबारवरील संपूर्ण बंदीस न्यायालयाने नकार दिला आहे. डान्सबारला सशर्त परवानगी देताना न्यायालयाने महाराष्ट्रातील डान्सबार संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० दरम्यान सुरू ठेवण्याची वेळ निश्चित केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबईत डान्सबारची छमछम पुन्हा सुरू होणार आहे.
महिलांचे संरक्षण कायदा, २०१६' अंतर्गत केलेल्या काही अटी आणि नियम न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने रद्द ठरविल्या आहेत. यात मुख्यत: डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही लावणे आणि बाररुम आणि डान्स फ्लोअर वेगवेगळे ठेवण्याची अट न्यायालयाने रद्द केली आहे. डान्सबारवर काही प्रमाणात नियमन हवे. मात्र, संपूर्ण बंदी घालू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. डान्सबारमध्ये ऑर्केस्ट्रला परवानगी देण्यात आली आहे. टीप्स देऊ शकता; पण डान्सबारमध्ये नोटा आणि नाणी उधळता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
