महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६" लागू केले; आता ८ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास ओव्हरटाईम मिळेल
महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६" लागू केले आहे. यामध्ये नवीन किमान वेतन, ८ तासांचा कामाचा दिवस, वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात सुधारणा आणि पारदर्शक कपात स्थापित करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६, ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात लागू झाले. सर्वसाधारण कामाचा दिवस आठ तासांचा असून, साप्ताहिक कामाची मर्यादा ४८ तास आहे. तसेच साप्ताहिक सुट्ट्यांमध्ये काम केल्यास किमान दुप्पट वेतन मिळेल. एका वेतन कालावधीतील एकूण कपात ५०% पेक्षा जास्त असणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६" अधिसूचित केले आहे. हे नियम ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यभरात लागू झाले. या नियमांनुसार किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक रजा, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, पगारातून कपात आणि वेतन नोंदी ठेवण्यासाठी एकसमान प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या नवीन नियमांनुसार, राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ रद्द केले आहे. हे नियम वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत लागू करण्यात आले होते. तथापि, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी ते लागू होणार नाहीत. नवीन नियमांनुसार, वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि टिकवून ठेवण्याचा भत्ता यांचा समावेश असेल. जर वेतनातून वगळलेले भत्ते आणि इतर घटक एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील, तर अतिरिक्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटीसह वैधानिक लाभांची गणना करण्यासाठी अधिक स्पष्ट आधार मिळेल. तसेच सरकार किमान वेतन दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल. दैनंदिन वेतनाला आठने भागून ताशी दर आणि २६ ने गुणून मासिक वेतन दर निश्चित केला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार कर्मचाऱ्यांचे उच्च कुशल, कुशल, अर्ध-कुशल आणि अकुशल या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल.
नवीन नियमांनुसार, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामाचा दिवस आठ तासांचा असेल. इतर वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त नसतील. प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी साप्ताहिक रजा अनिवार्य असेल. सुट्ट्यांच्या दिवशी काम केल्यास पर्यायी सुट्टी द्यावी लागेल. संबंधित तरतुदींनुसार ओव्हरटाईम दिला जाईल. साप्ताहिक सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने वेतन दिले जाईल. पीस-रेटवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्यांच्या दिवशी काम केल्याबद्दल ओव्हरटाईम वेतन आणि त्याऐवजी रजा देखील मिळेल. तसेच नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या रकमेपेक्षा जास्त असलेली कोणतीही रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसान भरपाईसाठी वेतनातून कपात करण्यापूर्वी, मालकाने कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कारणे दाखवा नोटीस देणे आणि कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. तसेच वेतन, साप्ताहिक सुट्टीचे वेतन, ओव्हरटाईम, बेकायदेशीर कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदभावाशी संबंधित तक्रारींसाठी, कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-सुविधादाता विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतात.

