गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याची परवानगी दिली
मुंबईतील गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पासाठी अधिक झाडे तोडण्यासाठी बीएमसीच्या नवीन अर्जावर निर्णय घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वृक्ष प्राधिकरणाला दिली, जर त्याऐवजी झाडे चांगल्या श्रद्धेने लावली गेली असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जुलै रोजी शहरातील फिल्म सिटीमधील प्रकल्पासाठी 95 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. तथापि, 27 ऑक्टोबर रोजी, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबईत वृक्षारोपण मोहिमेच्या कमकुवत अंमलबजावणीवर कडक टिप्पणी केली आणि महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला की जर सुधारणा झाली नाही तर मुंबई मेट्रो आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड सारख्या प्रकल्पांसाठी दिलेल्या सर्व पूर्वीच्या परवानग्या रद्द केल्या जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत, बीएमसीला आवश्यक असलेली झाडे तोडण्याची परवानगी दिली, परंतु त्या बदल्यात अत्यंत प्रामाणिकपणे झाडे लावली गेली पाहिजेत. या कामात निष्काळजीपणा आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संजय गांधी पार्कमधील वृक्षारोपणाची चौकशी करण्याचे आणि मेट्रोसारख्या इतर प्रकल्पांसाठीही अशीच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि 12 आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (बीएमसी) अर्ज गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पासाठी होता, जो पश्चिम द्रुतगती महामार्गापासून पूर्व द्रुतगती महामार्गापर्यंत रस्ता जोडणी निर्माण करेल आणि मुलुंड आणि गोरेगाव दरम्यानचा प्रवास वेळ सुमारे एक तासाने कमी करेल. न्यायालयाने यापूर्वी जानेवारीमध्ये बीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाला आरे कॉलनीमध्ये पुढील वृक्षतोडीला परवानगी देऊ नये असे आदेश दिले होते.
Edited By - Priya Dixit
