महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांपूर्वी, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समुदायातील तरुणांसाठी एक नवीन आर्थिक योजना सुरू केली आहे. ALSO READ: लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्य वैश्य समुदायांसाठी एक नवीन आर्थिक योजना (कर्ज व्याजमाफी योजना) सुरू केली आहे. याचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी युतीला होऊ शकतो. ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील संपूर्ण व्याज परतफेड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक विशेष योजना सुरू केली आहे. राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगर परिषदांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यावेळी येणारी ही घोषणा राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे. ALSO READ: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, बिबट्याच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करणार या योजनेअंतर्गत, तिन्ही समुदायातील 50 तरुणांना दरवर्षी फायदा होईल. 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास त्यांना भरलेल्या संपूर्ण व्याजाची परतफेड केली जाईल. व्याज परतफेडीची कमाल मर्यादा 4.5 लाख रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, एक गट कर्ज परतफेड योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, नियमित हप्ते भरल्यानंतर ₹50 लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. या श्रेणीसाठी कमाल मर्यादा ₹15लाख आहे. तथापि, लाभार्थ्यांनी हा लाभ मिळविण्यासाठी प्रत्येक हप्त्याच्या 15 दिवसांच्या आत महामंडळाला कळवावे. ALSO READ: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर ब्राह्मण समाजासाठी महायुती सरकारचा हा पहिला मोठा स्वतंत्र आर्थिक उपक्रम असल्याचे वर्णन केले जात आहे. यापूर्वी, राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ब्राह्मण समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे निवडणुकांपूर्वी विरोधकांमध्ये तणाव वाढला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापत असताना, या नवीन सरकारी योजनेकडे ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समुदायातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम निवडणूक निकालांवरूनच दिसून येईल, परंतु सध्या निवडणुकीच्या हंगामासाठी ही एक महत्त्वाची घोषणा मानली जात आहे. Edited By - Priya Dixit
