कोणत्याही आंदोलनात मी यापुढे सहभागी होणार नाही; 'भारत सोडा नोटीस' संदर्भात इम्रान खानने उच्च न्यायालयात माफी मागितली
बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे तो अडचणीत सापडला होता. परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाकडून (FRRO) इम्रान खानला भारत सोडण्याची नोटीस मिळाली होती. या नोटीसविरोधात अभिनेत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
आता, इम्रान खानने आंदोलनातील सहभागाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. त्याने न्यायालयाला लेखी आश्वासन आणि प्रतिज्ञापत्रही दिले आहे की, तो भविष्यात कोणत्याही राजकीय आंदोलनात किंवा आंदोलनात कधीही सहभागी होणार नाही.
परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) जारी केलेल्या 'भारत सोडा नोटीस'ला आव्हान देणाऱ्या इम्रान खानच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ठाम भूमिका घेतली. ही ठाम भूमिका आणि लेखी माफी स्वीकारून, न्यायालयाने इम्रान खान यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या 'लीव्ह इंडिया' आदेशावरील स्थगिती ७ डिसेंबरपर्यंत वाढवली.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेविरोधात १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनातून या संपूर्ण वादाला सुरुवात झाली. आंदोलनादरम्यान, मुंबई पोलिसांनी इम्रान खान यांना ताब्यात घेतले.
इम्रान खान हे जन्माने अमेरिकन नागरिक असून 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारक म्हणून भारतात राहत असल्याने, परदेशी नागरिक असूनही राजकीय आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या कारणावरून एफआरआरओने (FRRO) त्यांना देश सोडून जाण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावली.
उच्च न्यायालयाकडून तीव्र शब्दांत कानउघाडणी
सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने इम्रान खान यांना आठवण करून दिली की ते परदेशी नागरिक आहेत आणि भारतीय नागरिकांप्रमाणे राजकीय आंदोलने करण्याचा त्यांना घटनात्मक अधिकार नाही. खंडपीठाने कठोरपणे टिप्पणी केली, "तुम्ही ओसीआय कार्डधारक आहात. तुम्ही भारतीय नागरिकासारखे वागू शकत नाही. एसआयआर प्रक्रियेशी तुमचा काहीही संबंध नाही, तसेच तुम्हाला आंदोलनात सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता."
एक उदाहरण देत न्यायालयाने विचारले की, जर एखादा भारतीय नागरिक अमेरिकेत किंवा इतर कोणत्याही देशात जाऊन अशा राजकीय आंदोलनांमध्ये सहभागी झाला, तर अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही देशाचे सरकार काय करेल? न्यायालय म्हणाले, "कल्पना करा की जर एखादा भारतीय नागरिक तुमच्या देशात (अमेरिकेत) जाऊन असे आंदोलन करेल, तर त्याला पुढच्याच विमानाने भारतात परत पाठवले जाईल."
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की: इम्रान खानने लहानपणापासूनच बॉलिवूडमध्ये नाव आणि करिअर घडवले असूनही, त्याला अद्याप भारतीय नागरिकत्व का मिळालेले नाही?
इम्रान खानचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अभिनेत्याचा जन्म अमेरिकेत झाला असला तरी तो वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून आपल्या आईसोबत भारतात राहत आहे. त्यांच्याकडे पूर्वी भारतीय वंशाचे व्यक्ती (PIO) कार्ड होते आणि २००६ पासून त्यांच्याकडे ओसीआय कार्ड आहे.
वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, इम्रान खान यांचा आंदोलकांशी किंवा आयोजकांशी थेट संबंध नव्हता आणि एक परदेशी नागरिक म्हणून अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्याच्या कायदेशीर परिणामांबद्दल ते अनभिज्ञ होते.
ओसीआय नियमांवर न्यायालयाचा संदेश आणि ७ डिसेंबरपर्यंत दिलासा
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ओसीआय कार्डधारकांना सरकारी धोरणांनुसार भारतात राहण्याचा, काम करण्याचा आणि प्रवास करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते सार्वजनिकरित्या राजकीय विधाने करू शकत नाहीत किंवा भारतीय सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आंदोलन करू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, माफी स्वीकारण्याचा अर्थ असा नाही की त्यांना भविष्यात अशा कारवायांसाठी 'हिरवा कंदील' मिळाला आहे.
सध्यासाठी, न्यायालयाने इम्रान खान यांची बिनशर्त माफी आणि लेखी प्रतिज्ञापत्र नोंदवून, एफआरआरओच्या 'भारत सोडा नोटीस'च्या अंमलबजावणीला ७ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार असून, त्यात इम्रान खान यांना भारतात कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी द्यायची की स्थलांतर नियमांनुसार पुढील कारवाई करायची, याचा निर्णय न्यायालय घेईल.
