पालघरमध्ये दोन नवीन न्यायालये स्थापन होणार, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारने पालघर जिल्ह्यातील न्यायिक सुविधांचा विस्तार करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी, राज्य मंत्रिमंडळाने पालघरमध्ये मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय आणि जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. सरकारच्या निर्णयानुसार, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायालयात ७९ नवीन पदे निर्माण केली जातील, तर २९ पदे इतर न्यायालयांमधून हस्तांतरित केली जातील. याव्यतिरिक्त, ३९ पदे बाह्यस्रोताद्वारे (आउटसोर्सिंग) भरली जातील. मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सोळा नवीन पदे निर्माण केली जातील आणि त्यापैकी तीन पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरली जातील.
माहितीनुसार जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात पाच नवीन पदे निर्माण केली जातील आणि त्यापैकी एक पद बाह्यस्रोताद्वारे भरले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला. उच्च न्यायालयाच्या संबंधित समितीने ठाणे न्यायिक जिल्ह्याच्या विभाजनास आणि पालघरसाठी स्वतंत्र न्यायिक जिल्ह्याच्या निर्मितीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जव्हार, मोखाडा, डहाणू आणि तलासरी यांसारख्या दुर्गम भागातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. महत्त्वाच्या दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांसाठी आता ठाण्यापर्यंत लांबचा प्रवास करण्याची गरज भासणार नाही. पालघरमध्ये पूर्णवेळ जिल्हा न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या उपलब्धतेमुळे न्यायालयीन कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

