संबंधित माहिती
- फडणवीस सरकारने धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ मंजूर केला
- लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर
- गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकासाबाबत लवकरच मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, असे आश्वासन मंत्री पंकज भोयर यांनी दिले
- वर्ध्यात २३.२९ कोटी रुपयांच्या निधीतून भव्य वन इमारत बांधली जाणार; पालकमंत्री पंकज भोयर यांचे प्रयत्न
- महाराष्ट्रातील 51 विद्यार्थी नासाला भेट देणार
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य, डॉ. भोयर यांचा आदेश
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. याचे पालन न केल्यास मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशारा शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिला आहे.
राज्यात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण आणि अध्ययन अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली. राज्याच्या प्रचलित भाषा धोरणानुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण आणि अध्ययन अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मात्र, काही शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्या. याला प्रतिसाद म्हणून, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, हा सरकारी आदेश १७ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला. २०२० चा कायदा १ एप्रिल २०२० रोजी लागू करण्यात आला होता आणि वेळोवेळी अद्ययावत माहिती देण्यात येत आहे.
नवीन आदेशात अतिरिक्त सूचनांचाही समावेश आहे. सर्व खाजगी आणि बोर्ड शाळांना मराठी शिकवण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये या आदेशाचे पालन होत आहे की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांचा समावेश असलेले एक पथक तयार केले जाईल, ज्यामध्ये अनुभवी आणि पात्र मराठी शिक्षक असतील.
शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत मराठी भाषेच्या अनुपालनाची तपासणी केली जाईल आणि त्याचा अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर केला जाईल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांना नोटीस बजावली जाईल आणि १५ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले जाईल, जे विभागाच्या उपसंचालकांना सादर केले जाईल.
कायद्याच्या उल्लंघनासाठी, शाळा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचे आणि कलम १२१ अंतर्गत आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, जर शाळा व्यवस्थापनाने तरीही याचे पालन केले नाही, तर तिची मान्यता रद्द केली जाईल.
Edited By - Priya Dixit
