संबंधित माहिती
- बाळासाहेब ठाकरेयांचे स्मारक, कोर्टात जनहित याचिका दाखल
- मराठा आरक्षणाविरोधात एमआयएमकडून याचिका दाखल
- आरक्षण देऊन भाजपने राजकीय स्वार्थ साधला : प्रकाश आंबेडकर
- मेगा भरतीवर पुन्हा एकदा ब्रेक, मराठा आरक्षण निर्णय झाल्यावर निर्णय - हायकोर्ट
- राफेलवर मोदी सरकारला दिलासा: सुप्रीम कोर्टाप्रमाणे करारात घोटाळा नाही
मराठा आरक्षण कायद्याविरोधातील याचिकेवर सोमवारी सुनावणी
मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. न्या. रणजित मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड गुणरतन सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ५० टक्क्यांच्या आसपासच आरक्षण देता येऊ शकते, त्यापेक्षा जास्त ते देता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
