एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी नियमभंगावर कारवाई केली, ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले
महाराष्ट्राचे एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या एफडीए विभागात प्रतिबंधित तंबाखू उत्पादनांविरुद्ध केलेल्या अंमलबजावणीच्या कारवाईत गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी, अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपांवरून राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबनाची आणि इतर २१ जणांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षात्मक कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या २५ झाली आहे.
३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये या चार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
दिगंबर भोगवडे (अन्न सह-आयुक्त)
यदुराज दहातोंडे (सहाय्यक अन्न आयुक्त)
अशोक इलागर (अन्न सुरक्षा अधिकारी)
सी. आर. स्वामी (अन्न सुरक्षा अधिकारी)
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये या अधिकाऱ्यांविरुद्ध औपचारिक विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ठाणेस्थित मेसर्स हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात असलेल्या मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या अंतर्गत चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे . एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी केलेल्या चौकशीत, अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईत अनेक गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
कंपनीच्या उत्पादनावर "खाद्यपदार्थांसाठी नाही / फक्त हुक्क्यामध्ये धूम्रपानासाठी वापरा" असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. असे असूनही, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्यायकारक कारवाई करण्यात आली.
तपास अहवालात असे उघड झाले की, सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. जेव्हा सूर्यवंशी यांनी ही बेकायदेशीर कारवाई नाकारली, तेव्हा त्यांना उलट कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी स्पष्ट केले की, अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या कठोर कारवाईमुळे संपूर्ण विभागात एक कडक संदेश जातो की, अंमलबजावणीच्या कारवाईत कोणताही मनमानीपणा किंवा प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन अजिबात सहन केले जाणार नाही.
