महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता; १८,००० गावांमध्ये जलयुक्त शिवार ३.० चे काम सुरू
महाराष्ट्राच्या ९०% भागात दुष्काळाचे संकट असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १८,००० गावांमध्ये जलयुक्त शिवार ३.० ची अंमलबजावणी आणि विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील १८,००० गावांमध्ये जलयुक्त शिवार ३.० ची अंमलबजावणी केली जाईल. मे २०२७ पर्यंत ३४.८३ लाख भूजल पुनर्भरण संरचना बांधण्याचे लक्ष्य आहे.फडणवीस यांनी दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली आहे.
एल निनोच्या प्रभावामुळे आणि पावसाच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे ९०% भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढू शकतो. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८,००० गावांमध्ये महत्त्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार ३.०' योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली आहे. जलसंधारण आणि भूजल पातळी वाढवण्याला प्राधान्य देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय जलविद्युत मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन आढावा बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जल व्यवस्थापनाचा आराखडा सादर केला.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे सध्याच्या आर्थिक मदतीच्या निकषांपेक्षा अधिक विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. डिसेंबरपर्यंत 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत निधी खर्चात ५० टक्क्यांनी वाढ करण्यावर त्यांनी भर दिला. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे कामकाज अविरत सुरू ठेवण्यासाठी शाश्वत जलस्रोत विकसित करण्याची आणि वीज बिलांची भरपाई सुनिश्चित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. मे २०२७ पर्यंत ३४.८३ लाख पुनर्भरण संरचना बांधल्या जातील. केंद्र सरकारच्या 'जल संचय जन भागीदारी अभियाना'अंतर्गत, मे २०२७ पर्यंत महाराष्ट्रात ३४,८३,९४० कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचना बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन होईल आणि भूजल पातळी सुधारेल.
एल निनोच्या प्रभावामुळे आणि पावसाच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे ९०% भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढू शकतो. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८,००० गावांमध्ये महत्त्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार ३.०' योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली आहे. जलसंधारण आणि भूजल पातळी वाढवण्याला प्राधान्य देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय जलविद्युत मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन आढावा बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जल व्यवस्थापनाचा आराखडा सादर केला.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे सध्याच्या आर्थिक मदतीच्या निकषांपेक्षा अधिक विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. डिसेंबरपर्यंत 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत निधी खर्चात ५० टक्क्यांनी वाढ करण्यावर त्यांनी भर दिला. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे कामकाज अविरत सुरू ठेवण्यासाठी शाश्वत जलस्रोत विकसित करण्याची आणि वीज बिलांची भरपाई सुनिश्चित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. मे २०२७ पर्यंत ३४.८३ लाख पुनर्भरण संरचना बांधल्या जातील. केंद्र सरकारच्या 'जल संचय जन भागीदारी अभियाना'अंतर्गत, मे २०२७ पर्यंत महाराष्ट्रात ३४,८३,९४० कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचना बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन होईल आणि भूजल पातळी सुधारेल.

