पार्थ पवार जमीन घोटाळा: मुंढवा जमीन घोटाळा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना लवकरच सोडणार नाही असे दिसते. प्रत्येक दिवस नवीन खुलासे किंवा नवीन आरोप घेऊन येतो.
गेल्या दोन दिवसांपासून, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या प्रकरणावर अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा पाठलाग करत आहेत. दरम्यान, बुधवार, १९ नोव्हेंबर रोजी अंजली दमानिया यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार आणि पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्यावरून हल्ला चढवला.
पुण्यात पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप करण्यात आले
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले की, त्यांनी केवळ कागदावर जमीन खरेदी केली नाही तर महिनाभरानंतर ती ताब्यात घेण्यासाठी पोलिस आणि बाउन्सरसह सुरक्षा रक्षकांना पाठवले.
दमानिया यांनी या घटनेचे वर्णन "धक्कादायक आणि अत्यंत गंभीर" असे केले. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी दमानिया यांनी केली. ज्या दिवशी जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्या दिवशी पार्थ पवार कुठे होते असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांच्या मोबाईल लोकेशनवरून हे उघड होईल आणि त्यांच्या कॉल डिटेल्सची चौकशी करण्याची मागणी केली. राजेंद्र मुठे समितीच्या अहवालात अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनियमिततेवर प्रकाश टाकण्यात आला होता, परंतु त्यात पार्थ पवारांशी संबंधित अमेडीया एंटरप्रायझेसच्या (अमेडिया एंटरप्रायझेस) कोणत्याही संचालकांचे नाव नव्हते.
दमानिया यांनी याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सुरुवातीला अजित पवार आणि सुनील सिंचन घोटाळ्यात सहभागी होते असे दमानिया यांनी निदर्शनास आणून दिले. तटकरे यांचे नाव उघड झाले नव्हते, परंतु नंतरच्या तपासात त्यांचे संबंध उघड झाले. चौकशी समितीतील पाच अधिकारी पुण्याचे आहेत. अजित पवार हे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, म्हणून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे: अधिकारी योग्य चौकशी करतील का?
वादग्रस्त ४० एकर जमीन खरेदी व्यवहार
अमेडिया कंपनीने मुंढवा येथे ४० एकर महार वतन जमीन खरेदी केली. या प्रक्रियेत कंपनीने भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुख्त्यार्चक शीतल तेजवानी यांच्या नावे कागदपत्रे नोंदणी केली.
यादरम्यान, सरकारी जमिनीवर मुद्रांक शुल्कात सूट मिळवून सरकारी महसुलाचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुंठे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने मंगळवारी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांना आपला अहवाल सादर केला. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी समितीने अनेक सूचनाही केल्या.
अमेडियाची मुद्रांक शुल्कात सूट बेकायदेशीर आहे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र आणि अमेडिया कंपनीचे संचालक पार्थ पवार यांनी कोरेगाव पार्कमधील महार वतन जमीन खरेदी करताना बेकायदेशीर मुद्रांक शुल्कात सूट मिळवल्याचा आरोप आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्कात सूट मिळाली, ज्यामुळे सरकारचे महसूलाचे नुकसान झाले.
त्रिस्तरीय चौकशी समितीने आपल्या अहवालात या गंभीर बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने गंभीर त्रुटी देखील उघड केल्या आहेत जसे की पॉवर ऑफ अॅटर्नी (कुलमुख्त्यारपत्र) असूनही कंपनीच्या नावाने खरेदी आणि विक्री करार नोंदणी करताना उप-विभाग (सातबारा) मध्ये मुंबई सरकारचा उल्लेख करणारा बंद उप-विभाग (सातबारा) जोडणे आणि मंजुरीसाठी पाठवलेल्या उप-विभाग (सातबारा) आणि अंतिम नोंदणी दस्तऐवजात दोन स्वतंत्र नोट्स समाविष्ट करणे.
अहवालातील खुलासे: समितीने काय म्हटले?
"मुंबई सरकार" उप-विभाग (सातबारा) जोडून नोंदणीकृत कागदपत्रे अंदाजे ७००+ पृष्ठांची आहेत. सोबतच्या उप-विभागात स्पष्टपणे "मुंबई सरकार" असे म्हटले आहे, जे जमीन सरकारी मालमत्ता म्हणून स्थापित करते. बंद उप-विभाग (सातबारा) असे असूनही, ते दस्तऐवजाशी जोडले गेले.
