नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांवर जोरदार टीका केली आहे आणि नागरी आणि विकासकांच्या अपयशाचा फटका मध्यमवर्गीय गृहखरेदी सहन करत असताना महाराष्ट्र सरकार "मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही" असा इशारा दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पीआयएलमध्ये 2,100 बेकायदेशीर किंवा उल्लंघन केलेल्या बांधकामांची ओळख पटली मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने स्थानिक रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे सांगितले. संदीप ठाकूर यांनी आवश्यक परवानग्यांशिवाय किंवा मंजूर विकास आराखड्याचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींची चिंताजनक संख्या अधोरेखित केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) स्वतः सुमारे 2,100 बांधकामांची यादी तयार केली आहे जी एकतर परवानगीशिवाय किंवा मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून बांधण्यात आली होती.
Edited By- Dhanashri Naik
