India-China Face Off : आयटीबीपी प्रमुखांच्या वक्तव्यावर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया, जाणून घ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) सद्यस्थिती काय आहे?
पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन यांच्यात २०२० पासून सुरू असलेला लष्करी संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी, इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) च्या महासंचालकांच्या (डीजी) अलीकडील निवेदनावर आणि केंद्र सरकारच्या सविस्तर प्रतिसादावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. विरोधी पक्षांनी सीमेवरील सद्यस्थिती आणि चीनच्या कथित अतिक्रमणावरून सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, सरकारने संसदीय आणि परराष्ट्र निवेदनांद्वारे सध्याच्या सीमा परिस्थितीवर स्पष्टीकरण दिले आहे.
आयटीबीपी प्रमुख काय म्हणाले, सरकारने काय प्रतिसाद दिला आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) वस्तुस्थिती काय आहे, हे जाणून घ्या
हे चर्चेत का आहे? आयटीबीपी प्रमुखांचे कथित वक्तव्य
खरं तर, काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार आयटीबीपीच्या (चीन सीमेचे रक्षण करणारे प्रमुख दल) प्रमुखांनी म्हटले होते की, भारतीय सैनिक पूर्व लडाखमधील काही पारंपरिक गस्त घालण्याच्या ठिकाणांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली, कारण यातून सीमेवरील भारतीय नियंत्रणाच्या स्थितीवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विरोधी पक्षांनी हे वक्तव्य उचलून धरले आणि भारताने आपला भूभाग गमावला आहे का, असा प्रश्न सरकारला विचारला.
केंद्र सरकारचे उत्तर: "भारतीय लष्कराने माघार घेतली नाही."
आयटीबीपी प्रमुखांच्या कथित वक्तव्यावरून निर्माण झालेला वाद आणि विरोधी पक्षांकडून विचारल्या जाणाऱ्या तीव्र प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी आणि मिळालेल्या संकेतांनुसार, भारताने नियंत्रण गमावले असल्याचा दावा सरकारने फेटाळला आहे.
१. बफर झोनचे वास्तव: सरकारची भूमिका अशी आहे की, प्रश्नाधीन गस्तीची ठिकाणे दोन्ही सैन्यांमधील सैन्यमाघार करारांनुसार स्थापित केलेल्या तात्पुरत्या "बफर झोन" (मध्यवर्ती क्षेत्र) मध्ये येतात. याचा अर्थ असा नाही की भारताने त्या प्रदेशावरील आपला दावा सोडून दिला आहे. तणाव कमी करण्यासाठी ही एक धोरणात्मक प्रक्रिया आहे.
२. गस्तीला कायमस्वरूपी स्थगिती नाही: सरकारी सूत्रांनुसार, तणावपूर्ण सीमा परिस्थिती पाहता, काही गस्त केंद्रांवरील प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी बचावात्मक रणनीती अवलंबण्यात आली आहे, परंतु याचा अर्थ भूभाग गमावणे किंवा गस्तीला कायमस्वरूपी स्थगिती देणे असा लावू नये. भारतीय लष्कराने सर्व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर आपली मजबूत पकड कायम ठेवली आहे.
३. चीनला कडक संदेश: परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी संसदेत वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, जोपर्यंत चीन सीमेवर शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करत नाही आणि 'जैसे थे' स्थिती (एप्रिल २०२० पूर्वीची स्थिती) परत आणत नाही, तोपर्यंत भारतासोबतचे संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत. सरकारची भूमिका आहे की, चीनचे कोणतेही एकतर्फी प्रयत्न स्वीकारले जाणार नाहीत.
LAC वरील सध्याची परिस्थिती काय आहे? प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती
पूर्व लडाखमधील तणावाला जवळपास चार वर्षे उलटून गेली असली तरी, परिस्थिती पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नाही. सद्यस्थितीतील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
माघार कोठे घेण्यात आली?
लष्करी आणि राजनैतिक चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर, दोन्ही सैन्यांनी प्रमुख संघर्षस्थळांवरून माघार घेतली आहे:
१. पँगोंग त्सो: फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सैन्याने उत्तर आणि दक्षिण काठावरून माघार घेतली.
२. गोगरा: ऑगस्ट २०२१ मध्ये पेट्रोलिंग पॉईंट-१७ए येथून सैन्य माघार घेण्यात आली.
३. गलवान खोरे: जून २०२० मध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर, ज्यात २० भारतीय जवान शहीद झाले, दोन्ही सैन्यांनी येथे माघार घेतली.
4. पेट्रोलिंग पॉइंट-15 (पीपी-15, हॉट स्प्रिंग्ज): येथे देखील सप्टेंबर 2022 मध्ये माघार घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.
डेपसांग आणि डेमचोक यांचे कथानक:
सरकारने हे मान्य केले आहे की देपसांग मैदान आणि डेमचोकमध्ये काही जुने प्रश्न अजूनही कायम आहेत. तेथील पारंपरिक गस्ती केंद्रांपर्यंत पोहोचताना भारतीय लष्कराला सतत अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. या दोन भागांमधून सैन्य माघारीसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
बफर झोनची निर्मिती: प्रमुख संघर्ष क्षेत्रांमधून सैन्य माघार घेतल्यानंतर, तणाव वाढू नये म्हणून काही भागांना तात्पुरते 'गस्तबंदी क्षेत्र' किंवा 'बफर झोन' बनवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, सध्या भारतीय लष्कर किंवा चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) यांपैकी कोणीही त्या विशिष्ट भागांमध्ये गस्त घालत नाही.
मोठी लष्करी जमवाजमव (तणाव कमी होणे प्रलंबित): काही भागांतून सैन्य मागे घेण्यात आले असले तरी, अद्याप पूर्णपणे तणाव कमी झालेला नाही. लडाख प्रदेशात दोन्ही बाजूंनी अंदाजे ५०,००० ते ६०,००० सैनिक, रणगाडे, तोफखाना आणि अत्याधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात आहेत. सीमेवरील परिस्थिती "तणावपूर्ण पण स्थिर" आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकास: चीन सीमेजवळ सातत्याने पायाभूत सुविधा (रस्ते, पूल, हेलिपॅड, गावे) उभारत आहे. याला प्रतिसाद म्हणून, भारत सरकारनेही सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली आहे. सेला बोगद्यासारखे प्रकल्प हे या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.
आयटीबीपी प्रमुखांचे कथित वक्तव्य आणि सरकारचा प्रतिसाद यावरून असे दिसून येते की, सीमेवरील परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. सरकार सैन्यमाघारीद्वारे शांततेचा मार्ग शोधत असले तरी, सामरिक हितसंबंध आणि गस्त घालण्याच्या ठिकाणांवरील नियंत्रणाबाबत चिंता कायम आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती दर्शवते की, भारत-चीन सीमेवरील तणाव अद्याप कमी झालेला नाही आणि पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढील चर्चा व विश्वास-निर्माण करणाऱ्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
