रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा: खत अनुदानासाठी ६२,३७० कोटी रुपयांची तरतूद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी खतांच्या अनुदानाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. फॉस्फेटिक आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांच्या 'पोषकद्रव्य आधारित अनुदान' (NBS) दरांना मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला असून, या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर दिली.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी वाढ
१ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या रब्बी हंगामासाठी खत अनुदानापोटी सुमारे ६२,३७०.०२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या (रब्बी २०२५-२६) ३७,९५२.२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या तुलनेत यंदाचा हा निधी तब्बल २४,४१७.७३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. जागतिक बाजारपेठेतील युरिया, डीएपी (DAP), एमओपी (MOP) आणि सल्फर यांसारख्या खतांच्या आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे मुख्य फायदे आणि अंमलबजावणी
रास्त दरात खतांची उपलब्धता: आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे दर वाढलेले असतानाही देशातील शेतकऱ्यांना महागाईची झळ बसू नये आणि त्यांना परवडणाऱ्या दरात खते मिळावीत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.२८ प्रकारच्या खतांचा समावेश: १ एप्रिल २०१० पासून सुरू असलेल्या NBS योजनेअंतर्गत सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत डीएपी (DAP) आणि एनपीकेएस (NPKS) यांसह एकूण २८ ग्रेडची पी अँड के (P&K) खते सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देते.
थेट कंपन्यांना अनुदान: सरकारने निश्चित केलेल्या दरांनुसार ही अनुदानाची रक्कम थेट खत कंपन्यांना दिली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत योग्य किमतीत खतांचा सुरळीत पुरवठा होऊ शकेल.याशिवाय, मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत कृषी क्षेत्रासोबतच कर्जाची सुलभ उपलब्धता वाढवण्यासाठी 'मुद्रा योजनेत' (Mudra Yojana) काही महत्त्वाचे बदल करण्यास आणि त्यासाठी निधी मंजूर करण्यासही संमती देण्यात आली आहे.

