संबंधित माहिती
- Drone Subsidy Maharashtra: ड्रोन खरेदीसाठी ५ लाखांपर्यंत सरकारी अनुदान; असा करा ऑनलाईन अर्ज
- "कमी पाण्यात बंपर नफा: जाणून घ्या डाळिंब शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान"
- पावसाळ्यात शेतीची अवजारे सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकण्यासाठी अश्या प्रकारे घ्या काळजी
- फक्त ४० ते ५० दिवसांत हमखास आणि नगदी उत्पन्न मिळवून देणारे पीक - मुळा!
- पावसाळ्यात जनावरांची काळजी कशी घ्यावी? पशुपालकांनी लक्षात ठेवाव्यात या १० महत्त्वाच्या गोष्टी
शेतकरी कर्जमाफी लांबणीवर पडणार? राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितला हा महत्त्वाचा डेटा
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेला आयकर संदर्भातील डेटा अद्याप न मिळाल्यामुळे हा विलंब होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
काय आहे विलंबाचे मुख्य कारण?
महायुती सरकारने या कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली असली, तरी पात्र लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आयकर भरणारे आणि कर न भरणारे शेतकरी अशी वर्गवारी करणारा डेटा मागवला आहे. हा अधिकृत डेटा मिळाल्याशिवाय कर्जमाफीची प्रत्यक्ष वाटप प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.
माहिती मिळण्यास अवधी: सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्राकडून हा डेटा मिळण्यासाठी अजून किमान ५ ते ६ दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यातही कर्जमाफी प्रत्यक्षात सुरू होणार का, याबाबत अनिश्चितता आहे.
जुना अनुभव: यापूर्वी 'लाडक्या बहीण योजने'साठी देखील महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून डेटा मागवला होता, तो मिळण्यासाठी तब्बल चार महिन्यांचा काळ लागला होता. त्यामुळे आता या डेटासाठी किती वेळ लागेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना फटका बसणार?
या योजनेअंतर्गत आणखी एक मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जे शेतकरी नियमितपणे आयकर भरतात, त्यांना या कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्यात येऊ शकते. जर असा निर्णय झाला, तर राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. परिणामी, राज्य सरकारला पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांच्या तीव्र रोषाला आणि आंदोलनाला सामोरे जावे लागू शकते.
काय आहे कर्जमाफी योजना?
महायुती सरकारच्या या योजनेनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तर दुसरीकडे, बँकेचे कर्ज नियमितपणे फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि इतर शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या तातडीच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलने केली होती. विरोधक आणि संघटनांकडून सातत्याने दबाव वाढत असतानाच आता तांत्रिक कारणांमुळे ही योजना पुन्हा एकदा रखडली आहे.
