सचिन वाझेला अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात NIA कोर्टाकडून जामीन मंजूर
मुंबईच्या विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) न्यायालयाने २०२१ च्या अँटिलिया बॉम्ब धमकी प्रकरणात आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद हत्येप्रकरणी एक मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या, मुंबई पोलिस सेवेतून बडतर्फ केलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश आणि कारणे तात्काळ उपलब्ध नसली तरी, या हाय-प्रोफाईल प्रकरणात हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सचिन वाझे हा तुरुंगात असलेल्या काही मोजक्या आरोपींपैकी एक होता. इतर बहुतेकांना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे. यामध्ये मुंबई पोलिसांचे माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने आणि रियाझुद्दीन काझी यांचा समावेश आहे.
एनआयएच्या एका विशेष न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (आयपीसी) खून, खंडणी, पुरावा नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी खटला चालवला जाईल.
, २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी, अग्रगण्य उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थान 'अँटिलिया'च्या बाहेर एक संशयास्पद स्कॉर्पिओ गाडी उभी असल्याचे आढळून आले . तपासाअंती, त्या गाडीतून जिलेटीनच्या २० कांड्या (स्फोटक पदार्थ) आणि एक धमकीचे पत्र जप्त करण्यात आले.
प्राथमिक तपासात असे समोर आले की, स्कॉर्पिओ कार ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांची होती. मात्र, ५ मार्च २०२१ रोजी ठाण्यातील मुंब्रा खाडीत मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह गूढ परिस्थितीत सापडल्याने हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले. तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की, अँटिलियाच्या बाहेर एक कट रचल्यानंतर, आपली ओळख उघड होण्याच्या भीतीने मनसुख हिरेन यांची हत्या करण्यात आली.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, गृह मंत्रालयाने तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपवला. तपासादरम्यान, NIA ने सचिन वाझे याला मुख्य सूत्रधार म्हणून ओळखले आणि मार्च २०२१ मध्ये त्याला अटक केली. त्याच्या अटकेनंतर लगेचच, मुंबई पोलीस विभागाने कारवाई करत सचिन वाझे याला सेवेतून बडतर्फ केले.
एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार, वाझेने आपली गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी आणि स्वतःला एक कार्यक्षम अधिकारी म्हणून सिद्ध करण्यासाठी हा संपूर्ण कट रचला होता. एका प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आणि असंख्य याचिकांनंतर, त्याला आता न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
