1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Trees across 240 hectares of forest land are likely to be felled for a 1,500 MW hydroelectric project at Adnadi

मेळघाटावर कुऱ्हाडीचे सावट: १५०० मेगावॅट प्रकल्पासाठी २४० हेक्टर जंगल तोडले जाणार!

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवेदनशील परिसरात, चिखलदरा तालुक्यातील आडनदी येथे प्रस्तावित १५०० मेगावॅटच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुमारे २४० हेक्टर वनक्षेत्रातील झाडे तोडली जाण्याच्या शक्यतेमुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरणवाद्यांनी या संभाव्य जंगलतोडीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
 
हा प्रकल्प अदानी समूहामार्फत उभारला जात असून, त्याची अंदाजित किंमत सुमारे ८,२५० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मेळघाटच्या जंगलातील २४० हेक्टर जमिनीवरील झाडे तोडली जाण्याची माहिती पुढे आली आहे.
 
जैवविविधतेला धोका: मेळघाट हा सातपुडा पर्वतरांगेतील अत्यंत समृद्ध आणि संवेदनशील वनप्रदेश आहे. येथे वाघ, बिबट्या, रानगवा, अस्वल यांसारख्या दुर्मीळ वन्यजीवांचा अधिवास आहे. २४० हेक्टरवरील घनदाट जंगल नष्ट झाल्यास या वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर आणि त्यांच्या भ्रमणमार्गावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
 
पर्यावरणीय असंतुलन: मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यामुळे परिसरातील सूक्ष्म हवामान बदलण्याची, जमिनीची धूप होण्याची आणि स्थानिक जलस्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
 
आदिवासी समाजाचे विस्थापन आणि उपजीविका: मेळघाट परिसरात राहणाऱ्या कोरकू आणि इतर आदिवासी समाजाचे जीवन व उपजीविका पूर्णपणे या जंगलावर अवलंबून आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांच्या रोजगारावर, निवाऱ्यावर आणि पारंपरिक हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता असते.
 
विकास विरुद्ध पर्यावरण: एकीकडे राज्याची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अपारंपरिक किंवा जलविद्युत प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात असले, तरी दुसरीकडे मेळघाटसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केला आहे.
 
कायदेशीर लढाईची तयारी: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या वादानंतर आता मेळघाटमधील या प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी आवाज उठवला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याची तयारी पर्यावरणप्रेमींकडून सुरू करण्यात आली आहे.
पुढील लेख
ठाणे पोलीस आयुक्तांचे व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक, हॅकरचा शोध सुरू