शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे का देण्यात आली नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयानकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
शिवसेनेच्या चिन्ह विवादावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, दोन्ही गटांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्हे का देण्यात आली नाहीत.
शिवसेनेचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर लढाईतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे आणि गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या पद्धती आणि पर्यायांचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात आली होती आणि पक्षाचे नाव व 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह वाटप करण्यात आले होते.
शिवसेना विवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
बुधवारी शिवसेनेच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जर संघटनात्मक रचना आणि विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारावर स्पष्ट निष्कर्ष काढणे कठीण होते, तर निवडणूक आयोगाने 'धनुष्यबाण' न देता दोन्ही गटांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्हांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यास सांगितले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर, शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ठरवताना निवडणूक आयोगाने कोणते पर्याय आणि निकष वापरले, हा प्रश्न सुनावणीत समोर आला.
दोन गटांना वेगवेगळी चिन्हे का देऊ नयेत?
न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले की, जर दिलेल्या तीन निकषांना मर्यादा होत्या, तर निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या दोन गटांना वेगवेगळी निवडणूक चिन्हे देण्याचा पर्याय का नव्हता. न्यायालयाच्या प्रश्नातून असे सूचित होत होते की, कोणत्याही गटाला राखीव 'धनुष्यबाण' चिन्ह न देता, दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवण्यास सांगितले जाऊ शकले असते. यामुळे दोन्ही गटांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाशी किंवा त्यांच्या राजकीय वारशाशी संबंधित राखीव चिन्हावर अवलंबून न राहता, त्यांच्या राजकीय ताकदीच्या आधारावर जनतेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली असती.
Edited By- Dhanashri Naik
