राज्य सरकारने नागरिकांना आपल्या अंतिम काळातील वैद्यकीय निवडी (एंड-ऑफ-लाइफ चॉइस) नोंदवण्यासाठी अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह्स (AMD) किंवा लिव्हिंग विल्स नोंदविण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर कस्टोडियन (सुरक्षित राखणारे) नियुक्त केले जातील, ज्यात प्राधान्याने वैद्यकीय अधिकारी असतील. हे कस्टोडियन गरज पडल्यास डेटा काढण्यास मदत करतील.
या प्लॅटफॉर्ममुळे टर्मिनल आजारात रुग्ण आपल्या उपचाराच्या प्राधान्यता ठरवू शकतील, कुटुंबात विवाद टाळता येतील आणि गंभीर वैद्यकीय स्थितीत कायदेशीर स्पष्टता मिळेल.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
राज्य सरकारने लिव्हिंग विल्सच्या अंमलबजावणी, नोंदणी आणि सुरक्षित राखण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
हे मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या २०२३ व २०२५ च्या निर्देशांनुसार तयार करण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म दोन दिवसांत लाइव्ह होणार आहे. नागरिक यावर ₹१,००० शुल्क भरून आपले लिव्हिंग विल अपलोड करू शकतील.
ऑफलाइनही ₹१,००० शुल्कात नोंदणी करता येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कस्टोडियन नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे कस्टोडियन अर्ज स्वीकारणे, पडताळणी करणे, रेकॉर्ड करणे आणि सुरक्षित ठेवणे यासाठी जबाबदार असतील.
रुग्णालय किंवा कुटुंबीयांकडून मागणी आल्यास ते डेटा काढण्यासाठी संपर्क बिंदू असतील.
मलबार हिलची आघाडी
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्यात लगेच असे अर्ज येऊ लागले. केवळ मलबार हिल प्राधिकरणाकडे गेल्या काही महिन्यात ८४ लिव्हिंग विल्स नोंदवल्या गेल्या आहेत. मुंबईत एकूण अर्जांची संख्याही लक्षणीय आहे.
महत्त्व आणि पार्श्वभूमी
लिव्हिंग विल ही व्यक्तीला आपल्या वैद्यकीय उपचाराबाबत आगाऊ निर्णय घेण्याचा अधिकार देते, विशेषतः अंतिम टप्प्यातील आजारात. यामुळे डॉक्टर आणि कुटुंबीयांना नैतिक व कायदेशीर अडचणी कमी होतात.
उर्वर विकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “डॉ. निखिल दातार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने आर्टिकल २१ अंतर्गत ‘डाय विथ डिग्निटी’ (सन्मानाने मरण्याचा अधिकार) अंतर्गत लिव्हिंग विल वैध ठरवली. महाराष्ट्र हा असा पहिला राज्य आहे ज्याने अशा प्रकारचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारला आहे.”
अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले, “टर्मिनल आजारात रुग्ण उपचार बंद करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. कुटुंबीयांना निर्णय घेणे कठीण होते. अशा वेळी लिव्हिंग विल कुटुंबीयांच्या इच्छेपेक्षा वरचढ ठरते, पण निर्णय पारदर्शकतेने घेतला जातो.”
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थानिक प्रशासनाकडे 'AMD' अर्ज प्राप्त होत होते; परंतु, योग्य मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे प्रशासन त्या अर्जांवर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नव्हते. "मात्र आता यासाठी एक डिजिटल प्रणाली (गेटवे) कार्यान्वित करण्यात आली असून, पुढील दोन दिवसांत ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल," असे त्यांनी नमूद केले. "या अर्जांवर आठ दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे संबंधित 'अभिरक्षकांकडून' अपेक्षित आहे."
'AMD' मिळवून घेण्याच्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर एखादी व्यक्ती असाध्य आजाराच्या गंभीर अवस्थेत असताना पुढील उपचार न घेण्याबाबतची आपली इच्छा व्यक्त करण्याच्या स्थितीत नसेल, तर त्या व्यक्तीवर उपचार करणारे डॉक्टर ते 'AMD' मिळवून घेऊ शकतात. "नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन, संबंधित अभिरक्षकांकडून हे 'AMD' मिळवून घेतले जाते," असे त्यांनी सांगितले. "नागरिकांमध्ये याविषयीची जागृती अद्यापही अपुरी असली, तरी आगामी काळात या परिस्थितीत नक्कीच सुधारणा होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे."
कस्टोडियनना अर्जावर आठ दिवसांत कारवाई करावी लागेल. रुग्णालयातील डॉक्टर गरज पडल्यास कुटुंबीयांशी चर्चा करून कस्टोडियनकडून विल काढू शकतील.
सध्या नागरिकांमध्ये याबाबत जागरूकता कमी असल्याचे मानले जाते, पण येत्या काळात ती वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
