महाराष्ट्र सरकारने बाधित शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज वसुलीवर पूर्णपणे स्थगिती जाहीर केली
महाराष्ट्र सरकारने 2025 च्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत एका वर्षासाठी पीक कर्ज वसुलीवर पूर्णपणे स्थगिती जाहीर केली आहे. हा निर्णय 347 तालुक्यां मधील शेतकऱ्यांना लागू होईल जिथे जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पिके नष्ट झाली, पशुधन मृत्युमुखी पडले आणि हजारो लोक विस्थापित झाले.
याशिवाय, शेतकऱ्यांवरील परतफेडीचा भार कमी करण्यासाठी अल्पकालीन पीक कर्जे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान हे पाऊल उचलले, जे शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याच्या त्यांच्या धोरणाचे प्रतिबिंब आहे.
ऑक्टोबर 2025 च्या सुरुवातीला, सरकारने 31,628 कोटी रुपयांचे व्यापक मदत पॅकेज जाहीर केले, ज्यामध्ये पीक भरपाई, पशुधनाचे नुकसान आणि मातीची धूप यासाठी मदत समाविष्ट होती. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, परंतु जून 2026 पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्याची आशा व्यक्त केली.
मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, परभणी, अहिल्यानगर, सोलापूर, विदर्भातील यवतमाळ , नांदेड, बुलढाणा, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहमदनगर या भागांना मोठा फटका बसला.
Edited By - Priya Dixit
