ओबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी 28 नोव्हेंबर पर्यंत पुढे ढकलली
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेची सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितल्याने प्रकरणाचा निर्णय पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीला मान देत पुढची सुनावणी शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितल्याने प्रकरणाचा निर्णय पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीला मान देत पुढची सुनावणी शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली
खानविलकर खंडपीठाच्या आदेशानुसार त्या काळात ओबीसी आरक्षण लागू नव्हते, असे निदर्शनास आणले. यावर प्रत्युत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला आदेशाचा व्यापक अर्थ समजून घेण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्यांनी न्यायालयाला नमूद केले की 2 डिसेंबरला246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत, तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचे कार्यक्रम अद्याप जाहीर व्हायचे आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतिम न्यायालयीन आदेशाच्या चौकटीत राहूनच पार पाडाव्या लागतील. निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ मागितल्याचेही सांगण्यात आले असून याचिकाकर्त्यांनी त्यास ठाम विरोध दर्शविला.
या प्रकरणाचे केंद्रबिंदू म्हणजे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केलेला आरोप – राज्यातील काही संस्थांमध्ये आरक्षणाची रचना घटनात्मक मर्यादा ओलांडते. दुसरीकडे, राज्य सरकारचा दावा आहे की बांठिया आयोगाच्या शिफारसींनुसार आरक्षणाची मांडणी वैज्ञानिक व कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित आहे.
काय आहे प्रकरण?
ओबीसी आरक्षणावरील वाद आणि 50% ओबीसी आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यामुळे गेल्या साडेतीन ते चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देत कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला मान्यता दिली, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी असा आदेशही दिला.
सध्या, ओबीसी प्रवर्गासाठी जागा वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या सूत्रामुळे, अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे आणि आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास निवडणुका थांबवण्याची धमकी दिली.
Edited By - Priya Dixit
