कोराडी दुर्घटनेबाबत सरकारने कडक कारवाई केली, बावनकुळे यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले, १ महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल
नागपूर कोराडी मंदिर अपघात: राज्याचे महसूल मंत्री आणि नागपूर-अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थानच्या बांधकामाधीन प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळल्याच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही दुर्घटना शनिवारी रात्री घडली. यामध्ये काही कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत, ज्यांवर उपचार सुरू आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर पालकमंत्री बावनकुळे यांनी रविवारी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण माहिती घेतली. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एनएमआरडीए) मंदिर संकुलात विकासाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. येथे ३ भव्य महाद्वार बांधले जात आहेत, त्यापैकी २ वरील काम पूर्ण झाले आहे.
ज्या गेटमध्ये अपघात झाला तो तिसरा होता, ज्यामध्ये कोणती तांत्रिक किंवा बांधकाम चूक झाली हे चौकशीत स्पष्ट होईल. या अपघातात जखमी झालेल्या ८ कामगारांना उपचारादरम्यान रुग्णालयातून सोडण्यात आले आणि गंभीर जखमींवर उपचार सुरू आहेत.
या विकासकामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी व्हीएनआयटी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एजन्सीची आहे. असे असूनही, अशी गंभीर घटना घडणे चिंताजनक आहे. मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, एका महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
त्यांनी असेही स्पष्ट केले की ते मंदिर संकुलातील सर्व कामांवर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवतात, जेणेकरून कामात कोणतीही चूक किंवा भ्रष्टाचार होऊ नये. तथापि, ही घटना त्यांच्या बुलढाणा दौऱ्यादरम्यान घडली. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही याबद्दल त्यांनी दिलासा व्यक्त केला. अपघातातील जखमींना सरकार आणि मंदिर प्रशासनाकडून पूर्ण मदत केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
५ सदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल
कोराडीच्या महालक्ष्मी मंदिर संकुलात झालेल्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. समितीला ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करावा लागेल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे संकेतही आहेत.
