सोनम वांगचुक यांच्या एनजीओचा एफसीआरए रद्द, हिंसक निदर्शनांनंतर केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय
लडाख हिंसाचारानंतर, केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या एनजीओचा एफसीआरए रद्द करण्यात आला आहे. वांगचुक यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, सीबीआयचे एक पथक सुमारे 10 दिवसांपूर्वी एक आदेश घेऊन आले होते ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ते हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज लडाख (एचआयएएल) येथे परकीय योगदान (नियमन) कायद्याच्या (एफसीआरए) कथित उल्लंघनाबाबत गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीवर कारवाई करत आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने लडाखमध्ये सोनम वांगचुक यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेविरुद्ध परकीय योगदान (नियमन) कायद्याच्या कथित उल्लंघनाची चौकशी सुरू केली आहे. वांगचुक यांनी दावा केला की आदेशात म्हटले आहे की त्यांनी परकीय निधी मिळविण्यासाठी एफसीआरएची मान्यता घेतली नव्हती. "आम्हाला परकीय निधीवर अवलंबून राहायचे नाही, परंतु आम्ही आमच्या स्वतःच्या ज्ञानाद्वारे महसूल निर्माण करतो," असे ते म्हणाले. "अशा तीन प्रकरणांमध्ये, त्यांना असे वाटले की हे परकीय योगदान आहे."
वांगचुक म्हणाले की, सीबीआयच्या एका पथकाने गेल्या आठवड्यात एचआयएएल आणि स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (एसईसीएमओएल) ला भेट दिली आणि 2022 ते2024 दरम्यान मिळालेल्या परदेशी निधीची माहिती मागितली. वांगचुक यांनी आरोप केला की हे एक अतिशय सन्माननीय कृत्य आहे. त्यांनी ते पाहिले आणि त्यांना खात्री पटली. त्यांना समजले की ते त्यांना मदत करत नाही, म्हणून त्यांनी त्या कालावधीबाहेरील खात्यांची मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यांचा आदेश 2022 आणि 2024च्या खात्यांची तपासणी करण्याचा होता, परंतु त्यांनी 2021 आणि 2020 पासूनचे खाते मागण्यास सुरुवात केली.
त्यानंतर ते आमच्या शाळेत गेले आणि त्यांच्या आदेशाच्या कालावधीबाहेरील विविध कागदपत्रे आणि तक्रारीच्या कक्षेबाहेरील शाळेची माहिती मागितली. वांगचुक म्हणाले की सीबीआयचे अधिकारी अजूनही लडाखमध्ये तळ ठोकून आहेत आणि रेकॉर्डची कसून तपासणी करत आहेत. वांगचुक म्हणाले की सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केलेली नाही. या कार्यकर्त्याने सांगितले की, स्थानिक पोलिसांनी सुरुवातीला त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल केला. त्यानंतर, भाडेपट्टा रक्कम न भरल्याचे कारण देत एचआयएएलला दिलेली जमीन परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
हिंसाचारानंतर उपोषण मागे घेतले
लडाखला सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची आणि राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत वांगचुक यांनी 10 सप्टेंबर रोजी उपोषण सुरू केले. बुधवारी, केंद्रशासित प्रदेशात 1989 नंतरचा सर्वात मोठा हिंसाचार झाला, जेव्हा तरुणांच्या गटांनी भाजप (भारतीय जनता पक्ष) मुख्यालय आणि हिल कौन्सिलला लक्ष्य करून जाळपोळ आणि तोडफोड केली आणि वाहनांना आग लावली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस आणि निमलष्करी दलांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या.
Edited By - Priya Dixit
