पती पत्नीला मोबाईल आणि बँक पासवर्डसाठी जबरदस्ती करू शकत नाही, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या कॉल डिटेल्स आणि सीडीआर मागणाऱ्या पतीची याचिका फेटाळून लावत गोपनीयतेच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की भारतीय संविधानाच्या कलम २१ मध्ये जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे, ज्यामध्ये मोबाइल कॉल्स आणि संप्रेषणांची गोपनीयता देखील समाविष्ट आहे.
पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास पत्नीच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल्स आणि सीडीआर मागणाऱ्या पतीची याचिका छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की गोपनीयता हा घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित अधिकार आहे, जो प्रामुख्याने भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हमीतून उद्भवतो. यामध्ये वैयक्तिक जवळीक, कौटुंबिक जीवनाचे पावित्र्य, विवाह, घर आणि लैंगिक प्रवृत्तीचे संरक्षण समाविष्ट आहे. या अधिकारात कोणतेही अतिक्रमण किंवा हस्तक्षेप व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानले जाईल.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने म्हटले आहे की वैवाहिक संबंधांमध्ये सामायिक जीवनाचा समावेश असतो, परंतु ते वैयक्तिक गोपनीयतेचे अधिकार नाकारत नाही. पती पत्नीला तिच्या मोबाईल फोन किंवा बँक खात्याचे पासवर्ड शेअर करण्यास भाग पाडू शकत नाही आणि असे कृत्य गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि संभाव्य घरगुती हिंसाचार मानले जाईल. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
Edited By- Dhanashri Naik
