केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; पीएम ग्राम स्वराज्य योजनेला मंजुरी, ७,००० कोटी रुपयांद्वारे २.५५ लाख पंचायती सक्षम होणार
केंद्र सरकारने पंचायतींना सक्षम करण्यासाठी ७,३९५.५५ कोटी रुपयांच्या 'प्रधानमंत्री विकासित ग्राम स्वराज्य योजने'ला (PMVGSY) मंजुरी दिली आहे. याचा लाभ २.५५ लाखांहून अधिक पंचायतींना होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, कंटेनर बांधकामासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'प्रधानमंत्री विकासित ग्राम स्वराज्य योजने'साठी ७,३९५ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश पंचायतींची संस्थात्मक क्षमता मजबूत करणे, स्थानिक पातळीवर प्रभावी प्रशासन स्थापित करणे आणि गावांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत (सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीनुसार) राबविण्यात येईल. या योजनेसाठी एकूण ७,३९५.५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा ₹४,८६९.४८ कोटी आणि राज्य सरकारांचा वाटा ₹२,५२६.०७ कोटी आहे. याचा थेट फायदा देशभरातील २.५५ लाखांहून अधिक पंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे ३२ लाख लोकप्रतिनिधी, पंचायत अधिकारी आणि इतर हितधारकांना होईल.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याला निश्चित योजनांपासून एक मोठे विचलन म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले की, आता पंचायती उपलब्ध संसाधने आणि विकासातील अडथळे ओळखू शकतील आणि त्यांच्या गरजेनुसार योजना तयार करू शकतील. सरकारचा असा विश्वास आहे की, गेल्या १२ वर्षांतील प्रमुख सुधारणा गावपातळीवर पोहोचवण्यासाठी पंचायतींना विकासाचे केंद्र बनवणे आवश्यक आहे, कारण विकसित भारताचा मार्ग इथेच आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट प्रत्येक जनजागृती मोहिमेद्वारे किमान १ कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आहे. वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा अधिक चांगला वापर करून आणि स्वतःचा महसूल वाढवून पंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. दरवर्षी, जीपीडीपी ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टलवर २.५५ लाख ग्रामपंचायत विकास योजना तयार केल्या जातील. यामुळे गावांच्या गरजा, केंद्र आणि राज्य योजना व निधीपुरवठा यांचे एकत्रीकरण होईल.
तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात कंटेनर निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे देशातील कंटेनर निर्मिती क्षमतेचा विस्तार होईल. याव्यतिरिक्त, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. ही योजना २०३९-४० या आर्थिक वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत, नवीन कंटेनर उत्पादन युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी आणि विद्यमान युनिट्सची क्षमता वाढवण्यासाठी सहाय्य दिले जाईल. ५५,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी... ही योजना तीन प्रकारचे सहाय्य प्रदान करते: व्याज अनुदान, उत्पादन खर्च सहाय्य आणि चाचणी व प्रमाणन सुविधा विकसित करण्यासाठी सहाय्य. यामुळे ५३,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
