मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळानं केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्यानं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचं सदस्य होणं अनिवार्य आहे. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत जाणार असल्याचं आधीच स्पष्ट केलं होतं. २६ एप्रिलला विधान परिषदेच्या काही जागा रिक्त होणार होत्या. त्यापैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्याचं ठरलं होतं. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलल्यानं ठाकरे यांच्यासाठी आता दुसरा पर्याय निवडण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, तर राष्ट्रवादीचे दुसरे राज्यपाल नियुक्त सदस्य राहुल नार्वेकर हे कुलाबा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर विधाससभेत निवडून गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील या दोन जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्यानं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचं सदस्य होणं अनिवार्य आहे. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत जाणार असल्याचं आधीच स्पष्ट केलं होतं. २६ एप्रिलला विधान परिषदेच्या काही जागा रिक्त होणार होत्या. त्यापैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्याचं ठरलं होतं. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलल्यानं ठाकरे यांच्यासाठी आता दुसरा पर्याय निवडण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, तर राष्ट्रवादीचे दुसरे राज्यपाल नियुक्त सदस्य राहुल नार्वेकर हे कुलाबा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर विधाससभेत निवडून गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील या दोन जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.
