गुरूवार, 4 सप्टेंबर 2025
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. मराठा आरक्षण
Written By
Last Modified: मंगळवार, 2 सप्टेंबर 2025 (12:05 IST)

Maratha Reservation मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करेल

Maratha Reservation मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करेल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले की, आंदोलकांनी व्यापलेले रस्ते मोकळे करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरकार पालन करेल. ते म्हणाले की, मराठा समर्थक कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन फक्त आझाद मैदानावरच व्हावे, इतर कुठेही नाही. त्यांनी अधिकाऱ्यांना मुंबईला येणाऱ्या इतर आंदोलकांना रोखण्याचे निर्देशही दिले.

मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "मी प्रवास करत होतो. न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते मी पाहिले नाही. परंतु माझ्या माहितीनुसार, मनोज जरांगे-पाटील यांना काही अटींच्या अधीन राहून उपोषण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या अटींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. विशेषतः रस्त्यांवर घडणाऱ्या घटनांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने काही सूचना दिल्या आहे. सरकार त्या सूचनांचे पालन करेल." मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असेही म्हटले की, जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे असे म्हणता येणार नाही. निदर्शनांदरम्यान घडलेल्या काही घटना निश्चितच कौतुकास्पद नाहीत, ज्यात पत्रकारांवर, विशेषतः महिला पत्रकारांवर हल्ले यांचा समावेश आहे. निदर्शनांना अडचणी येत आहे याचे हेच कारण आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिला पत्रकार किंवा पत्रकार त्यांचे काम करत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारे हल्ले महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी सुसंगत नाहीत. याचा निषेध सर्व स्तरावर केला पाहिजे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, निषेधाच्या पहिल्या दिवशी काही लोकांनी घोषणाबाजी केली, त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकाने बंद केली. त्या व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्याचे आदेश कोणीही दिले नव्हते. काही लोकांनी घोषणाबाजी केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. नंतर, आम्ही त्यांना दुकाने उघडी ठेवण्यास सांगितले, आम्ही तेथे पोलिस दल तैनात करत आहोत. त्यानंतर, व्यापाऱ्यांनी दुकाने उघडी ठेवली आणि ती अजूनही उघडी आहे. ते पुढे म्हणाले की, सरकार तोडगा काढण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहे. 
Edited By- Dhanashri Naik