इस्लाममध्ये बुरखा नाही, तर 'पर्दा' महत्त्वाचा"; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या हिजाब निकालावर प्यारे खान यांचे वक्तव्य
इस्लाममध्ये बुरखा नव्हे तर 'पर्दा' महत्त्वाचा: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या हिजाबबाबतच्या निकालावर प्यारे खान यांचे महत्त्वपूर्ण विधान
शाळेच्या आवारात हिजाब परिधान करण्याची परवानगी मागणाऱ्या एका विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयावर सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन'चे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कडक टीका केली असतानाच, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.
विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळल्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणाले की, इस्लामची संकल्पना 'बुरखा' ही नसून 'पर्दा' (विनम्रता/आच्छादन) ही आहे.
हिजाबबाबत प्यारे खान काय म्हणाले?
महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सांगितले की, या विषयावर माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी विविध मुस्लिम अभ्यासक आणि उलेमांशी चर्चा केली होती. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, इस्लाममधील संकल्पना बुरखा नसून 'पर्दा' ही आहे.
याचे अधिक स्पष्टीकरण देताना प्यारे खान म्हणाले की, इस्लामची संकल्पना 'पर्दा' ही आहे. त्यांनी नमूद केले की, हा 'पर्दा' डोळ्यांवरील आच्छादनाच्या किंवा कपड्यांद्वारे शरीर झाकण्याच्या स्वरूपात असू शकतो किंवा इतर विविध प्रकारे पाळला जाऊ शकतो; अट एवढीच की, त्या व्यक्तीच्या नजरेत नम्रता किंवा 'हया' (लज्जा/संकोच) असली पाहिजे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?
शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब परिधान करण्याची परवानगी मागणाऱ्या एका शालेय विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. ही याचिका प्रयागराजमधील एका खाजगी शाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने दाखल केली होती. हायस्कूलचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, तिला आता त्याच संस्थेत इयत्ता ११ वीमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे.
न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांचा समावेश असलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, डोक्यावर स्कार्फ (हिजाब) परिधान करणे ही इस्लाममधील एक अनिवार्य प्रथा आहे, हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या आवारात एकसमान गणवेशाची (युनिफॉर्म) सक्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
हिजाबबाबत उच्च न्यायालयांचे एकमत
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुढे असे नमूद केले की, जिथे जिथे हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे, तिथे उच्च न्यायालयांनी सातत्याने असाच दृष्टिकोन मांडला आहे की, डोक्यावर स्कार्फ (हिजाब) परिधान करणे हा इस्लामिक श्रद्धेचा असा काही अनिवार्य भाग नाही — ज्याशिवाय ती श्रद्धाच धोक्यात येईल.
