संबंधित माहिती
- डेंग्यू आणि बर्ड फ्लू रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने संयुक्त रोग नियंत्रण समिती स्थापन केली
- राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! मुंबईतील प्रसिद्ध 'एअर इंडिया' इमारत १६०० कोटींना विकत घेणार
- वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची आता राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदी नियुक्ती
- लाडकी बहिण' योजनेच्या फसवणूक करणाऱ्या आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरू
- नीट परीक्षेतील दोषी पकडले गेले, तर एसआरपीएफचे पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी अजूनही मोकाट का आहेत? रोहिणी खडसे यांचा महाराष्ट्र सरकारवर घणाघात
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी रजा सवलती संदर्भात राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात घोषित केलेले होमटाउन बदलण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक अतिरिक्त संधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विवाह, कौटुंबिक, वैयक्तिक किंवा आपत्कालीन कारणांमुळे स्थलांतर करावे लागलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांच्या आत स्वग्राम घोषित करणे आवश्यक असते. तसेच सेवाकाळात केवळ एकदाच स्वग्राम बदलण्याची परवानगी दिली जात होती. मात्र, ज्यांनी विहित मुदतीनंतर स्वग्राम घोषित केले होते, त्यांना पुढे ते बदलण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नव्हती.
यामुळे विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांच्या विवाहानंतर किंवा पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक स्थलांतरामुळे अनेकांना ‘स्वग्राम रजा प्रवास सवलत’मिळण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. ही समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
नव्या निर्णयानुसार, विहित मुदतीनंतर स्वग्राम घोषित केलेल्या अविवाहित किंवा विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना विवाह, घटस्फोट, वैधव्य, परित्यक्ता किंवा पुनर्विवाह यांसारख्या परिस्थितीत स्वग्राम बदलण्याची परवानगी मिळणार आहे. मात्र, शासन निर्णयाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत हा बदल करणे आवश्यक राहील.
तसेच, शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती, मुलांचे शिक्षण किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे अन्य ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक पडताळणीनंतर स्वग्राम बदलण्याची अतिरिक्त संधी देण्यात आली( आहे.
या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांनी अर्जामध्ये आवश्यक माहिती नमूद करणे बंधनकारक राहील. तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर सेवापुस्तकात या अतिरिक्त संधीची नोंद करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Edited By - Priya Dixit
