संबंधित माहिती
- पंढरपूर ॲसिड हल्ला प्रकरणातील धक्कादायक सत्य समोर आले; आजारपणाच्या तणावाखाली भयानक कट रचला
- सहावीतल्या मुलीवर ॲसिड हल्ला; राज्यभर संतापाची लाट
- लग्नास नकार दिला म्हणून श्रीगंगानगरमध्ये तरुणाचा ९वीच्या विद्यार्थ्यावर ॲसिड हल्ला
- मुंबईत ५१ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त, तिघांना अटक
- LIVE: मुंबईत ५१ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त, तिघांना अटक
३७ वर्षांपासून फरार असलेल्या महाराष्ट्रातील दाम्पत्याची ठाणे न्यायालयाने केली निर्दोष मुक्तता
ठाणे न्यायालयाने ३७ वर्षे जुन्या हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात फरार असलेल्या एका दाम्पत्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रदीर्घ विलंबामुळे फिर्यादी पक्षाला प्रत्येक साक्षीदाराचा शोध घेता आला नाही आणि खटल्याच्या कागदपत्रांचे कोणतेही नुकसान झाले नव्हते
कल्याण न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. अष्टुरकर यांनी सोमवारी ललितमोहन देवेंद्रनाथ दुग्गल आणि त्यांच्या पत्नी रीटा ललितमोहन दुग्गल यांची निर्दोष मुक्तता करताना आपल्या आदेशात म्हटले की, या प्रकरणात आरोपींचा सहभाग किंवा सक्रिय सहभाग असल्याचे किंचितही सूचित करणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथे ६ एप्रिल १९८९ रोजी कचरा विल्हेवाटीवरून झालेल्या वादातून शेजाऱ्यावर ॲसिड हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली एका दांपत्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) आणि ३४ (सामूहिक उद्देश) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १९९६ मध्ये हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडून कल्याण सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आणि आरोपी जामिनावर फरार झाल्यामुळे ते जवळपास तीन दशके प्रलंबित राहिले.
जुन्या प्रकरणांना प्राधान्य देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सत्र न्यायालयाने अलीकडेच फरार जोडप्याविरुद्ध एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तसेच, २५ मे रोजी अंतिम निकाल देण्यापूर्वी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २९९ अंतर्गत (जे कलम फरार आरोपीच्या अनुपस्थितीत पुरावा नोंदवण्याची परवानगी देते) पोलिसांची औपचारिक साक्षही नोंदवली. न्यायाधीश म्हणाले, "सांगायला नकोच की, घटनेला जवळपास ३७ वर्षे उलटून गेल्याने, फिर्यादी पक्षाचा प्रत्येक साक्षीदाराशी संपर्क तुटला असणार. शिवाय, कागदपत्रे इतकी जुनी आहेत की त्यांची पाने हाताळणे खूप अवघड आहे. सर्व कागदपत्रे फाटलेली असून वाचता येत नाहीत."
विठ्ठलवाडी पोलिसांना पीडित सुसान जॉर्ज माइक, तिचे कुटुंबीय किंवा कोणत्याही स्वतंत्र स्थळ तपासणीत काहीही न सापडल्याने फिर्यादी पक्षाचा खटला कोसळला. संपूर्ण खटल्यादरम्यान, केवळ वॉरंट बजावणारे अधिकारी, पोलीस कॉन्स्टेबल गोपाल जयराम सावळे यांचीच चौकशी करण्यात आली. त्यांनी औपचारिकपणे सांगितले की, आरोपपत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तींपैकी कोणीही सापडले नाही.
न्यायाधीशांनी यावर जोर दिला की, ज्या खटल्यातील पुरावे आणि पक्षकार कायदेशीर व्यवस्थेसाठी अस्तित्वातच नाहीत, तो खटला पुढे चालवणे निरर्थक आहे. त्यांनी सांगितले की, आरोपी ३० वर्षांहून अधिक काळापासून बेपत्ता आहेत. त्यांच्या ठावठिकाण्याबद्दल कोणालाही काहीही माहिती नव्हती
त्यांनी असेही सांगितले की, भविष्यात ते सापडण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नव्हता. ते हजर होतील या आशेने खटल्याला विलंब लावण्यात काहीही फायदा होणार नाही. "हा एक व्यर्थ प्रयत्न ठरेल, ज्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यामुळे, आरोपींची निर्दोष मुक्तता व्हायला हवी." त्यांनी अनेक दशके जुने जामीनपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आणि जप्त केलेले शस्त्र—एक चाकू—कायदेशीर कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
Edited By - Priya Dixit
