महाराष्ट्र सरकारने बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतर रोखण्यासाठी एक नवीन जीआर जारी केला आहे. बनावट कागदपत्रे धारकांना सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश नाकारला जाईल आणि एटीएस त्यांच्यावर लक्ष ठेवेल आणि ब्लॅकलिस्ट तयार करेल. ALSO READ: फडणवीस सरकारने मच्छीमारांना वीज बिलात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी, अन्न पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने एक नवीन सरकारी परिपत्रक (जीआर) जारी केले आहे. ALSO READ: नागपूरमध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, मोठा अपघात टळला बांगलादेशच्या आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने, मोठ्या संख्येने लोक रोजगाराच्या शोधात भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करत आहेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे स्थलांतरित राज्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे सरकारी कार्यक्रमांवर अनावश्यक आर्थिक भार निर्माण होत आहे आणि राज्य सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे. नवीन निर्देशांनुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांची काळ्या यादी तयार केली जाईल. याव्यतिरिक्त, एटीएसने ओळखल्या गेलेल्या 1,274 बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांच्या नावाने जारी केलेल्या कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. जर अशी कागदपत्रे आढळली तर ती तात्काळ रद्द, निलंबित किंवा निष्क्रिय केली जातील. ALSO READ: जमीन घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरूद्ध पुणे जैन ट्रस्टने पंतप्रधानांकडे केली ही मागणी या परिपत्रकात सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरावर नियमित विचारमंथन सत्रे आयोजित करण्याच्या आणि एटीएसला अहवाल सादर करण्याच्या प्रमुख सूचनांचा समावेश आहे. शिवाय, सर्व प्रादेशिक आणि विभागीय कार्यालये सतर्क राहतील याची खात्री करण्यासाठी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नवीन बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी प्रकाशित केली जाईल. स्थानिक प्रतिनिधीच्या शिफारशीनुसार कागदपत्र जारी केल्यास, अर्जदाराच्या निवासस्थानाची काटेकोरपणे पडताळणी केली जाईल. सरकारने सर्व विभागांना ही प्रक्रिया काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत आणि या परिपत्रकाबाबत तिमाही प्रगती अहवाल सरकारला सादर केले जातील. हे परिपत्रक महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जारी करण्यात आले आहे आणि ते महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. Edited By - Priya Dixit
