महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जवसुली एका वर्षासाठी स्थगित, महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
पाऊस आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या 34 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मोठी मदत दिली. कर्जवसुली एका वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आली. परीक्षा आणि वीज बिलांमध्ये माफी आणि 31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले.
राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधील पाऊस आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठी मदत जाहीर केली आहे. सरकारने सहकारी संस्थांकडून घेतलेले कृषी कर्ज तर्कसंगत करण्याचा आणि कर्जवसुली एका वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शुक्रवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार (जीआर) राज्यातील 347 तहसीलमध्ये पिके, शेती जमीन, घरे आणि पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी जीवितहानी आणि पशुधनाचेही वृत्त आहे.
सरकारने जाहीर केले आहे की या बाधित तहसीलमधील शेतकऱ्यांना केवळ कर्ज वसुलीतच सवलत मिळणार नाही, तर इयत्ता 10 वी आणि 12वी मधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ केले जाईल. याव्यतिरिक्त, तीन महिन्यांपर्यंतचे वीज बिल देखील माफ करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांसाठी ₹31,628 कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पिकांचे नुकसान, घर आणि दुकानांचे नुकसान, गुरांचा मृत्यू, मातीची धूप, रुग्णालयात उपचार, सानुग्रह अनुदान आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीसाठी आर्थिक मदत समाविष्ट आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणे आणि त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देणे हे या पावलाचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांना मदत कार्य जलद करण्याचे आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर मदत पोहोचेल याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Edited By - Priya Dixit
