16 वर्षांच्या मुलीच्या लग्नासंदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 2022 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, 16 वर्षांची मुस्लिम मुलगी मुस्लिम पुरुषाशी लग्न करू शकते.
या जोडप्याला धमक्याही येत होत्या, ज्यामुळे न्यायालयाने त्यांना सुरक्षा देखील प्रदान केली होती. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, NCPCR ला या प्रकरणात कोणताही अधिकार नाही, कारण ती या प्रकरणाबाहेरील संस्था आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारले की, 'एका जोडप्याच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एनसीपीसीआर का आव्हान देत आहे? मुलांच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेली संस्था एनसीपीसीआर अशा निर्णयाला आव्हान देत आहे हे विचित्र आहे.' एनसीपीसीआरच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलगी केवळ वैयक्तिक कायद्याच्या आधारे कायदेशीररित्या लग्न करू शकते का हा कायदेशीर प्रश्न आहे. परंतु खंडपीठाने म्हटले की या प्रकरणात कोणताही कायदेशीर प्रश्न उद्भवत नाही. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले, 'कोणताही कायदेशीर मुद्दा नाही. तुम्ही योग्य प्रकरणात आव्हान देता.'
एनसीपीसीआरची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, 'जर उच्च न्यायालयाने दोन लोकांना संरक्षण देण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर केला असेल, तर एनसीपीसीआरला त्याला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही.' न्यायालयाने एनसीपीसीआरच्या वकिलाची मागणी देखील फेटाळली ज्यामध्ये कायदेशीर प्रश्न खुला ठेवण्याचे म्हटले होते. याशिवाय, एनसीपीसीआरच्या इतर तीन याचिका देखील फेटाळण्यात आल्या.
Edited By - Priya Dixit
